सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर क्या है नया नियम? | Stray Dogs Supreme Court

Stray Dogs Supreme Court Verdict : आवारा कुत्तों को लेकर अक्सर गलियों और मोहल्लों में debate होती रहती है. एक तरफ वो लोग होते हैं जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो दूसरी तरफ वो जो उनसे परेशान होते हैं. इस मामले में Supreme Court ने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फैसला सुनाया है. यह फैसला इस समस्या को सुलझाने के लिए एक solid plan पेश करता है.

Supreme Court का नया फैसला क्या है?

दरअसल, पहले Supreme Court ने एक order दिया था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर shelters में रखा जाए. लेकिन इस पर animal lovers ने बहुत protest किया, जिसके बाद court ने अपने फैसले में बदलाव किया है. 22 August 2025 को Supreme Court ने नया फैसला दिया है, जो Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023 पर आधारित है. इन नियमों के मुताबिक:

• Stray Dogs को वापस छोड़ना: जिन कुत्तों को sterilization और vaccination के लिए पकड़ा गया था, उन्हें वापस उसी जगह पर छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था.
• Rabid और Aggressive Dogs: ऐसे कुत्ते जिन्हें rabies है या जो बहुत aggressive हैं, उन्हें shelters में ही रखा जाएगा.
• Feeding Zones: public streets पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है. अब हर municipal ward में अलग से designated feeding zones बनाए जाएंगे.

खाना खिलाने के नए नियम और उन पर जुर्माना

यह एक बहुत important point है कि अब आप कहीं भी आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला पाएंगे. Municipal authorities हर ward में feeding zones बनाएंगी, और इन जगहों पर board भी लगाए जाएंगे. अगर कोई इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ legal action लिया जाएगा. कुछ sources के मुताबिक, ऐसा करने पर individual को ₹20,000 तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर कोई NGO यह गलती करता है तो ₹2 लाख तक का fine भरना पड़ सकता है.

सरकार की तैयारी और पूरे देश में लागू होगा फैसला

Supreme Court का यह फैसला सिर्फ Delhi-NCR के लिए नहीं है, बल्कि इसका दायरा बढ़ाकर पूरे देश के लिए कर दिया गया है. Court ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फैसले पर अमल करने का निर्देश दिया है.

सरकार ने भी इस काम के लिए कमर कस ली है. संसद में एक मंत्री ने बताया कि सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए 2,500 करोड़ रुपये का budget रखा है. हर कुत्ते की sterilization के लिए ₹800 तक की मदद दी जाएगी और shelter homes बनाने के लिए भी funding की व्यवस्था की गई है. इस फैसले से उम्मीद है कि आने वाले समय में आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याएं कम होंगी और एक बेहतर system बन पाएगा.